ਸਾਹਿਤ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਦਾ ਸਬ-ਡੋਮੇਨ
|
|
|
|
ਹਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਭੰਵਰ ਪਹਿਲੀ ਨਵੰਬਰ 1966 ਨੂੰ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਇਆਂ 41 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਕਤਾਲੀ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿਚ ਹਰ ਬੱਚਾ ਭਰ ਜਵਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਭੂਗੋਲਿਕ ਪੱਖੋਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ 41 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ। ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਪੰਥ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਬਡ਼ਾ ਲੰਬਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਮੰਗ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੇਖਕਾਂ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੀ। ਅੱਜ 41 ਸਾਲ ਦਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾ ਬੀਤ ਜਾਣ ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਇਕ ਅਧੂਰਾ ਸੂਬਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਆਪਣੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਨੇਕਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ। ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਸ ਦਾ ਯੋਗ ਸਥਾਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਇਹ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਕੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕੀ ਗੁਆਇਆ ਹੈ ? ਇਸ ਲੰਬੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤਾਂ ਇਹੋ ਸੀ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਇਕ ਲੰਗਡ਼ਾ ਸੂਬਾ ਹੀ ਸਹੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਇਕ ਸੂਬਾ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਸੂਬੀ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪਣੀ ਮੇਹਨਤ ਤੇ ਲਗਨ ਨਾਲ ਇਕ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਸੂਬਾ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਇਸ ਨੇ ਸਰਬ-ਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਬਿਹਾਰ ਆਦਿ ਗਊ-ਪੱਟੀ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਅਮਰੀਕਾ ਕੈਨੇਡਾ ਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਟਿੱਡੀ ਦਲ ਵਾਂਗ ਇਥੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੂਜੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਅਗਲੇ ਹੀ ਵਰ੍ਹੇ ਦਸੰਬਰ 1967 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਇਸ ਸੂਬੇ ਦੀ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਲਈ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਇਕ ਰਾਜ-ਭਾਸ਼ਾ ਬਿਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ 1968 ਦੀ ਵਿਸਾਖੀ ਵਾਲੇ ਦਿਹਾਡ਼ੇ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ, ਅਜ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਅਰਧ-ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ, ਦਫਤਰਾਂ ਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤਾ ਕੰਮ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਵਿਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਲੇਖਕ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਬੁਧੀਜੀਵੀਆਂ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਬਡ਼ਾ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਬੀ.ਏ. ਤੱਕ ਦੀ ਪਡ਼੍ਹਾਈ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਿਸ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਉਪ-ਕੁਲਪਤੀ ਐਸ.ਐਸ.ਬੋਪਾਰਾਏ ਨੇ ਕੁਝ ਛੋਟਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਕਥਿਤ ਪੰਜਾਬੀ-ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੇਖਕ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੇਖਕ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਵੀ ਦਬਾਓ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਰਾਜ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਚ ਹਰ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਫਸਰਾਂ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿਚ ਲੇਖਕ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੁਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਯੋਗ ਸਥਾਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਯਤਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਇਕ ਵੱਖਰੀ ਪਛਾਣ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕੀ ਵਿਚ ਭਾਵੇਂ ਲੱਚਰਪਣ ਆਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਕਰ ਕੇ ਸਾਡੇ ਗੀਤਕਾਰ ਤੇ ਗਾਇਕ ਜੁੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਰੁਧ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਨਵਾਂ ਗੀਤ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਜਨਮਦਾਤੀ ਮਾਂ ਅਤੇ ਮਾਂ-ਜਾਈ ਭੈਣ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣ, ਜੇ ਉਹ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਗੀਤ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਭਾਵੇਂ ਢਿਡੋਂ ਉਹ ਸਿੱਖ ਬਹੁ-ਵਸੋਂ ਵਾਲਾ ਸੂਬਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਣੇ ਅਨਜਾਣੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇਕ ਸਿੱਖ ਬਹੁ-ਵਸੋਂ ਵਾਲਾ ਸੂਬਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਇਸ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਇਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਸ਼ਕਤੀ ਬਣ ਕੇ ਉਭਰੇ ਅਤੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਉਣ ਪਿੱਛੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਇਕ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਗਿਲ ਤੋਂ ਬਗ਼ਾਵਤ ਕਰਵਾ ਕੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਗਿਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਵਾ ਦਿੱਤੀ। ਥੋਡ਼ੀ ਦੇਰ ਪਿਛੋਂ ਉਸ ਤੋਂ ਸਮਰਥਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਗਿਰ ਪਈ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਗਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਫਿਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਹੇਠ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਈ, ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਂਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 356 ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕਦੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਆਦ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਪਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ 1997 ਤੋਂ 2002 ਤੱਕ ਪੰਜ ਸਾਲ ਇਸ ਲਈ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਕਿਓਂ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਭਾਈਵਾਲ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਵਾਲੀ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ। ਜਦ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ, ਪਿੰਡਾ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨਵੰਬਰ 1996 ਤੱਕ ਤਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆਈ ਹੈ, ਪਰ ਹਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸਡ਼ਕਾਂ ਹੀ ਪੱਕੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਗੋਂ ਗਲੀਆਂ ਤੇ ਨਾਲੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਪੱਕੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਸਕੂਲ ਅਪਗਰੇਡ ਕੀਤੇ ਤੇ ਨਵੇਂ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹੇ, ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਂ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਖੋਲ੍ਹੀਆਂ, ਆਵਾਜ਼ਾਈ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਅਨੇਕਾਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਨਾਂ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦੇ ਉਲਟ, ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਵਾ ਕੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਗੁਆ ਲਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪੁਨਰਗਠਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪੰਜਾਬ ਜਿਸ ਵਿਚ, ਹਰਿਆਣਾ ਪ੍ਰਾਂਤ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਊਨਾ, ਕਾਂਗਡ਼ਾ, ਹਮੀਰਪੁਰ, ਕੁੱਲੂ, ਕੇਲਾਂਗ, ਲਾਹੌਲ ਸਪੀਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸ਼ਿਮਲਾ, ਸੋਲਨ ਤੇ ਨਾਲਾਗਡ਼੍ਹ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਇਲਾਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਦੂਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਜੋਂ ਪਡ਼੍ਹਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਇਲਾਕੇ ਹਿਮਾਚਲ ਵਿਚ ਗਏ ਤਾਂ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਥਾਂ ਉਰਦੂ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਦਰਜ਼ਾ ਦੇ ਕੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪਡ਼੍ਹਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਥਾਂ ਤਾਮਿਲ, ਤੇਲਗੂ ਵਰਗੀਆਂ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਦਰਜ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਾਰਨ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਪਡ਼੍ਹਾਈ ਵਲ ਜ਼ਰਾ ਕੁ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਪਰ ਹਿਮਾਚਲ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਹਾਲੇ ਵੀ ਅਣਗੌਲੀ ਪਈ ਹੈ। ਇਹ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਸੂਬੇ ਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਅਪਣੀ ਹਿੰਮਤ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਦਰਜ਼ਾ ਦੁਆ ਲਿਆ, ਪਰ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਜਿਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ, ਹਾਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਪਾਸ ਹੁਣ ਕੋਈ ਪਹਾਡ਼ੀ ਇਲਾਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਾਂਗਡ਼ਾ, ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ, ਪਾਲਮਪੁਰ, ਡਲਹੋਜ਼ੀ, ਕੁੱਲੂ, ਮਨਾਲੀ, ਸ਼ਿਮਲਾ, ਲਾਹੌਲ ਸਪੀਤੀ, ਚੈਲ ਵਰਗੇ ਸੁੰਦਰ ਸੈਲਾਨੀ ਕੇਂਦਰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਖੁਸ ਕੇ ਹਿਮਾਚਲ ਵਿਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਲਗਪਗ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਗਡ਼ਬਡ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ ਪਹਾਡ਼ੀ ਥਾਂ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਦੀ ਖਿੱਚ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਹਾਡ਼ੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਰਬਾਂ ਰੂਪੈ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦੇ ਜੰਗਲ ਹਿਮਾਚਲ ਵਿਚ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਪਾਸ ਇਮਾਰਤੀ ਲੱਕਡ਼ੀ ਦੀ ਬਡ਼ੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਅਗਸਤ 1947 ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਪਿਛੋਂ ਪੂਰਬੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਹੱਦ ਨੇਡ਼ੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਇੱਧਰ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਸਨੱਅਤ ਨਾ ਲਗਾਈ ਗਈ, ਸਾਰੇ ਵੱਡੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਅੰਬਾਲਾ, ਪਾਣੀਪਤ, ਸੋਨੀਪਤ, ਗੁਡਗਾਓਂ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਲਗਾਈ ਗਈ, ਜੋ ਸਾਰੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ। ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਬਿੱਕਰੀ ਕਰ, ਐਕਸਾਈਜ਼ ਤੇ ਹੋਰ ਟੈਕਸਾਂ ਤੋਂ ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਰੂਪੈ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕੇਵਲ ਲੁਧਿਆਣਾ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਰਗਾ ਸਨੱਅਤੀ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ। ਪੁਨਰਗਠਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਰੇ (ਵੱਡੇ) ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਿਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੋਲ-ਬਾਲਾ ਵੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਨੌਕਰੀ ਲੱਭਣੀ ਬਡ਼ੀ ਔਖੀ ਹੈ ਕਿਓਂ ਜੋ ਦੋਨੋ ਰਾਜ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਅਪਣੇ ਅਪਣੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪਹਿਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਦੋ ਨੰਬਰ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਿਮਾਚਲ ਵਿਚ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਹੁਣ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਹੈ। ਨੌਕਰੀ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੌਡ਼ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਬਿਹਾਰ, ਝਾਰਖੰਡ, ਉਤੱਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਰਗੇ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾਈ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਭਈਏ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੋ-ਭਾਸ਼ੀ ਸੂਬਾ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲੋਂ ਹਿੰਦੀ ਵਧੇਰੇ ਅਖ਼ਬਾਰ ਛਪਣ ਲੱਗੇ ਹਨ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਛੋਟੇ ਅਖ਼ਬਾਰ ਲਡ਼ਖਡ਼ਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਹਨ, ਜਾਣੇ ਅਣਜਾਣੇ ਇਹ ਇਕ ਸਿੱਖ ਬਹੁ-ਵਸੋਂ ਵਾਲਾ ਸੂਬਾ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਥੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਰਦਾਰੀ ਸਮਝਣ ਲੱਗੇ ਸਨ, ਪਰ ਜਿਸ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਭਈਏ ਇਥੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਥੇ ਵੀ ਇਕ ਦਿਨ ਸਿੱਖ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਰਹਿ ਜਾਣਗੈ। ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਨਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਥਿਰ ਬਣੀਆਂ ਹਨ, ਗ਼ੈਰ-ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵਲੋਂ ਸਂਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 356 ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਤੋਡ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਖਾਡ਼ਕੂ ਲਹਿਰ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਬਾਬੂਸ਼ਾਹੀ ਤੇ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਪਕਡ਼ਿਆ, ਜੋ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਸਭ ਹੱਦਾਂ-ਬੰਨੇ ਟੱਪ ਗਿਆ। ਕਈ ਕਾਂਗਰਸੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਜ਼ੋਰ ਹੀ ਪੈਸਾ ਇੱਕਠਾ ਕਰਨ ਤੇ ਲਗਾਇਆ। ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਭਾਵੇਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਏ ਸਨ, ਪਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੇ ਕਾਬੂ ਨਾ ਪਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੀ ਕੁਝ ਮੰਤਰੀ ਪੈਸਾ ਹੂੰਝਣ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਰਹੇ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਭਾਵੇਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁਧ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਢਿੰਡੋਰਾ ਪਿਟੱਦੀ ਰਹੀ ਪਰ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਬੋਲ-ਬਾਲਾ ਰਿਹਾ। ਮੌਜੂਦਾ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੈਂਤ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣਾ ਔਖਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੰਗਡ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਮੁਡ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਹੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਲੋਂ 4 ਅਗਸਤ 1982 ਨੂੰ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਮੂਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਭਰਵਾਂ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਵਾਸਤੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਜੂਨ 1984 ਵਿਚ ਫੌਜ ਨੂੰ ਤੋਪਾਂ ਟੈਂਕਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਆਧੁਨਿਕ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਕਰਕੇ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕੰਪਲੈਕਸ ਉਤੇ ਵਹਿਸ਼ੀਆਣਾ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਦੇ ਰੋਸ ਤੇ ਰੋਹ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਖਾਡ਼ਕੂ ਲਹਿਰ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਥਾਹ ਬਰਬਾਦੀ ਹੋਈ। ਹਾਲੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਅਧੂਰਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਉਜਾਡ਼ਾ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗਡ਼੍ਹ ਵਿਚ ਗੈਰ-ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਵਸਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਚਰਿੱਤਰ ਵਿਗਾਡ਼ਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਵਿਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਣ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੱਥਾਂ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਪਾਇਆ ਘੱਟ ਹੈ ਪਰ ਗੁਆਇਆ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਤਤਕਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੇਈਮਾਨੀ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਬਣਦਾ, ਚੰਡੀਗਡ਼੍ਹ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾਈ ਇਲਾਕੇ ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣੇ ਸਨ। ਅੱਜ 41 ਵਰ੍ਹੇ ਬੀਤ ਜਾਣ ਤੇ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਈ ਆਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਾਪਿਆਂ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਮਾਧਿਅਮ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਵਿਦਿਆ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਚਡ਼੍ਹੇ ਭੂਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਸਾਹਿਤ ਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਦਾਅ ਉੱਤੇ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਧਰ ਜ਼ਰਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਹਰ ਹੀਲੇ ਰਾਜਸੀ ਸੱਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਹੋਡ਼ ਵਿਚ ਹੀ ਲੱਗੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।
|