ਸਾਹਿਤ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਦਾ ਸਬ-ਡੋਮੇਨ
|
|
|
21
ਫਰਵਰੀ 2008 ਸਰਵ-ਵਿਆਪੀ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸਵਤੰਤਰ ਸਿੰਘ ਖੁਰਮੀ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦਾ ਵਰਦਾਨ
ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰਫ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਹਿਸਾਬ-ਕਿਤਾਬ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਫਿਰ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸੂਚਨਾ (ਕੰਪਿਊਟਰ ਰੂਪ – ਡਿਜ਼ਿਟਲ ਭਾਸ਼ਾ) ਦੇ ਵਿਤਰਨ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਲੱਗੀ। ਸਾਡੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸਦਕਾ ਲੋਡ਼ੀਂਦੀ ਸੂਚਨਾ ਹਰ ਆਮ-ਖ਼ਾਸ ਲਈ ਹਰ ਵੇਲੇ ਉਪਲਬਧ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨੇ ਹਰ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇ ਸਬੰਧੀ ਸੂਚਨਾ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਵੇਂ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੀ ਆਮਦ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ-ਇਨੇਬਲਡ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਆਨ-ਲਾਈਨ ਗੋਰਮਿੰਟ (ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਗਵਰਨੈਂਸ) ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨੇ ਲੋਡ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਹਰ-ਵਕਤ (24 ਘੰਟੇ - 365 ਦਿਨ) ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੇ ਤਾਂਕਿ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਰੂਰਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨ ਵਿਚ ਖ਼ਰੀ ਉੱਤਰ ਸਕੇ।
ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ-ਗਵਰਨੈਂਸ ਦੇ ਲਾਭ
ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ-ਗਵਰਨੈਂਸ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਮਾਇਨੇ ਵਿਚ ਸੇਵਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਲੈਣ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਹੋ ਸਕੇਗੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਿੰਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਆਮ ਜਨਤਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਸਕਣਗੇ। ਜਿਸ ਵਾਅਦੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਚੌਣ ਖੇਤਰ ਵਿਚੋਂ ਲੋਕਪ੍ਰਿਅ ਨੇਤਾ ਬਣਕੇ ਉੱਭਰੇ ਸਨ।
ਆਮ ਜਨਤਾ, ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ, ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ, ਖ਼ੁਰਾਕ, ਸਾਫ਼-ਸਫ਼ਾਈ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਖਾਦ-ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾਡ਼ੀ ਲਈ ਬੀਜਾਂ, ਖਾਦਾਂ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧੀ ਅਤੇ ਖਰਚਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੁਣ ਇਹ ਸੂਚਨਾ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਹੈ। ਜੋ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਆਨ-ਲਾਈਨ ਗੋਰਮਿੰਟ (ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਗਵਰਨੈਂਸ) ਦੁਆਰਾ ਦਰੁਸਤ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮਿਲਣੀ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਿ ਹਰ ਇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂ ਅਰਧ-ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿਚ ਨਾ ਭਟਕੇ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰ-ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਵੀ ਕਰ ਸਕੇ।
ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਗਵਰਨੈਂਸ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਨਾਲ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਕੌਂਸਲਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਤਰ ਵਿਹਾਰ ਵੇਰਵਾ, ਘੋਸ਼ਨਾਵਾਂ, ਸਡ਼ਕਾਂ, ਗਲੀਆਂ, ਡਰੇਨਾਂ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਲਈ ਮੰਜੂਰ ਹੋਈਆਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦਾ ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ ਰੱਖ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਰਸਾਨ ਆਪਣੀ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਵੇਚ-ਮੁੱਲ ਤੇ ਨਿਗਾਹ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ ਬੇ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲੱਭ ਕੇ ਆਨ-ਲਾਈਨ ਅਰਜੀਆਂ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਧਿਆਪਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਪਾਠ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਇਸ ਸੁਵਿਧਾ ਨਾਲ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨੁੰਮਾਇੰਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬਧਤ ਮਸਲਿਆਂ ਤੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਛੇਤੀ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਨ-ਲਾਈਨ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਗਵਰਨੈਂਸ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਸੁਧਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਈ-ਗੋਰਮਿੰਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਉਤਸਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਜ ਵਿਚ ਤੇਜੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਭਾਰਤ ਨਿਰਮਾਣ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਵੱਖਰਾ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਟੈਲੀਫੋਨ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਦੇ ਵਰਤੋਂਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਤੀਬਰਤਾ ਵਧਾਉਣ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਸਦਕਾ ਆਮ ਜਨਤਾ ਵਿਚ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਘਟਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਲੋਕਪ੍ਰਿਯਤਾ ਵੀ ਵਧੀ ਹੈ। ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੇ ਵਰਤੋਂਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ ਵਿਚ ਖ਼ਾਸੇ ਵਾਧੇ ਦੀ ਲੋਡ਼ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਮੁਮਕਿਨ ਹੈ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੀ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਗਵਰਨੈਂਸ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕੇਗੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉੱਦਮਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।
ਸਮਾਜ ਦੇ ਦੋ ਵਰਗ
ਵਿਸ਼ਵਭਰ ਵਿਚ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਗਵਰਨੈਂਸ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਵਿਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਹੀ ਮਾਇਨੇ ਵਿਚ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਲਾਭਦਾਇਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਅਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਜਿਆਦਾਤਰ ਬਸ਼ਿੰਦੇ ਸੂਚਨਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਹ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਜਾਣ ਸਕੇ ਕਿ ਉਸ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣੀ ਗਈ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਹ ਜਿਹਡ਼ੇ ਭਲੀ-ਭਾਂਤੀ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਜਾਂ ਸੂਚਨਾ ਤੋ ਜਾਣੂ ਹਨ ਸੂਚਿਤ ਵਰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹਡ਼ੇ ਸੂਚਨਾ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹਨ ਉਹ ਨਾ-ਸੂਚਿਤ ਵਰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰਖਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਾਜ ਦੀ ਵੰਡ ਦੋ ਵਰਗਾਂ ਵਿਚ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਖੰਡਿਤ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਤੋਂ ਸਰਵ-ਵਿਆਪੀ ਇੰਟਰਨੈੱਟ
ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸੂਚਿਤ ਅਤੇ ਨਾ-ਸੂਚਿਤਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਦੇ ਖਾਹਬੇ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਹਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਹੋਵੇਗੀ ਉੰਨੇ ਹੀ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੇ ਹਾਦਸੇ ਘਟਣਗੇ।
ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਚਨਾ ਸੰਚਾਰ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਪੁਰਜੇ, ਸੂਚਨਾ ਲਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਮਾਧਿਅਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਵਰਤੋਂਕਾਰਾਂ ਦੀ ਦੋ ਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਕ ਉਹ ਜਿਹਡ਼ੇ ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਵਰਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੁਜੇ ਉਹ ਜਿਹਡ਼ੇ ਇਸ ਸੂਚਨਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭਲੇ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਸਮਰਥ (ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨਾ ਜਾਣਨ ਕਰਕੇ) ਹਨ।
ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਭਾਸ਼ਾ ਮਾਧਿਅਮ
ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਅਦਾਰੇ ਰਾਜਕੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿਚਲੀ ਦੋ-ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਇਸ ਵੰਡ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜਰੂਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਤਾਕਿ ਭਾਸ਼ਾ, ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਆਡ਼ੇ ਨਾ ਆਵੇ। ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸੁਖਾਲੀ (ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦੂਰ ਕਰਕੇ) ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਵੰਡ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਜੋ ਸੂਚਨਾ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ ਉਹ ਜਿਆਦਾਤਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਹੀ ਹੈ। ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਰੂਰੀ ਸੂਚਨਾ ਰਾਜਕੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਡਿਜਿਟਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸਾਹਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਹਰ ਸਭਿਅਤਾ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਜੀਵਤ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਸਿਰਫ 3 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨੀ ਲੋਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਗਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ 40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਲੋਕ ਹਿੰਦੀ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਰੂਪਾਂਤਰ ਦੀ ਹੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ 7000 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਬੋਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ 12 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿਚ ਸੂਚਨਾ ਡਿਜਿਟਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ 7000 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਹੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਮੁੱਢਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਜੋਂ ਪਡ਼੍ਹਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਹਾਵ-ਭਾਵ ਵਿਅਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਮੁੱਢਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਣ, ਸੰਚਾਰ ਸਾਧਨ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਣ ਛੇਤੀ ਹੀ ਲੁਪਤ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਇੰਝ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਕ ਅਨੁਮਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਸੰਨ 2050 ਤੱਕ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਕੋਈ 3000 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਲੁਪਤ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਇਸੇ ਲਈ ਯੂਨੈਸਕੋ ਨੇ ਸਾਲ 2008 ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਈਅਰ ਆਫ਼ ਲੈਂਗੁਏਜਿਸ (ਅੰਤਰ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਾਲ) ਐਲਾਨਿਆ ਹੈ। ਤਾਂਕਿ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਲੁਪਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਣ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਲੁਪਤ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਅਮੀਰ ਵਿਰਸਾ ਵੀ ਗੁਆ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤੇਰਾ ਸਾਹਿਤ ਆਮ-ਤੌਰ ਤੇ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਜਾਂ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਵਿਚ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਰੂਪਾਂਤਰ ਉਹ ਹਾਵ-ਭਾਵ ਅਭਿਵਿਅਕਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਮੂਲ-ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੇ ਵਿਚਾਰ, ਸਭਿਅਤਾ, ਹਾਵ-ਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿਅਕਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਵਿਚ ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਸੁਖਾਲਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਜਾਏ ਇਸ ਦੇ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂ ਲਈ ਜਾਵੇ।
ਸਰਵ-ਵਿਆਪੀ ਇੰਟਰਨੈੱਟ
ਇਸੇ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਅਤੇ ਈ-ਗਵਰਨੈਂਸ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਲੋਂ ਆਮ-ਜਨਤਾ ਲਈ ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜੋ ਵੈਬ-ਸਾਈਟਾਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਸੂਚਨਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਹੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਜਦ ਕਿ 95 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪੰਜਾਬੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਸੂਚਨਾ ਤੋਂ ਲੋਡ਼ੀਂਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਵਿਚ ਅਸਮਰਥ ਹਨ। ਵੈਸੇ ਭੀ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਸੂਚਨਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਚ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਖੰਡਿਤ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ (ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਰਾਜ ਜਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਭਾਸ਼ਾ) ਵਿਚ ਸੂਚਨਾ ਉਪਲਬਧ ਹੋ ਸਕੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਰਵ-ਵਿਆਪੀ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਬਣ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਇਸ ਦੀ ਯੋਗ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਰੂਸ, ਚੀਨ ਅਤੇ ਜਾਪਾਨ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕ ਆਪਣੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਆਪਣੀਆਂ ਵੈਬ-ਸਾਈਟਾਂ ਤੇ ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਸਾਨੂੰ ਜਿੰਦਗੀ ਦੇ ਹਰ ਕਦਮ ਤੇ ਸੂਚਨਾ ਦੀ ਲੋਡ਼ ਪੈਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਡਿਜਿਟਾਈਜ਼ਡ ਸੂਚਨਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਇਹ ਉਸਦੀ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਲੋਡ਼ ਹੈ ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਤੱਕ ਉਸ ਲਈ ਲੋਡ਼ੀਂਦੀ ਸੂਚਨਾ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਜਾਂ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਵਿਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਕੁ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਵੀ ਸੰਭਲ ਜਾਈਏ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਨਜ਼ਾਕਤ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸਾਹਿਤ ਕਰੀਏ। ਅੰਤਰ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਾਂਝੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇ ਕੇ ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿੱਖਣ ਅਤੇ ਵਰਤਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦੇਈਏ।
ਇਸ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਫੌਂਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਵੈਬ-ਸਾਈਟਾਂ ਤੇ ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰੀਏ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ 250 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੰਜਾਬੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਉਪਲਬਧ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਣ ਅਤੇ ਸਰਵ-ਵਿਆਪੀ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਕੇ ਮਾਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨ। ਵੀਰਪੰਜਾਬ ਡਾਟ ਕਾਮ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਲਈ ਲੋਡ਼ੀਂਦੀ ਸੂਚਨਾ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਕੇ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁਲੱਤ ਕਰਕੇ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਦਾ ਬਣਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਦਿਵਸ (21 ਫ਼ਰਵਰੀ 2008) ਨੂੰ ਇਹ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮਨਾਈਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਹਰ-ਹਾਲ ਜਿਉਂਦਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਹਰ ਯੋਗ ਕਦਮ ਚੁੱਕਾਂਗੇ।
ਸਵਤੰਤਰ
ਸਿੰਘ ਖੁਰਮੀ |