ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਜੀਵਨ ਰੇਖਾ ਨੂੰ
ਲੰਮਾ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏ
ਡਾ: ਟੀ. ਆਰ.
ਸ਼ਰਮਾ
ਅਜੋਕੇ
ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਨੈਤਿਕ ਅਤੇ
ਗ਼ੈਰ-ਬਰਾਬਰੀ ਵਾਲੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ ਉਲਝਾ ਕੇ ਛੋਟੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਗਲਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ
ਹਨ,
ਇਹੀ ਅਮਲ
ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵੀ ਦੁਹਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅਜੋਕੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ,
ਇਸ ਲੇਖ
ਵਿਚ ਇਸੇ ਸਬੰਧੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਹ ਇਕ
ਸਦਾਕਤ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਪੰਦਰਾਂ ਦਿਨਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਪਛਾਣ ਵਾਲੀਆਂ
ਕੁੱਲ 6800
ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਭਾਸ਼ਾ ਮਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਤਕਰੀਬਨ
400
ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨਿਕਟ
ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਮਰਨ ਕਿਨਾਰੇ ਹਨ।
ਜਦੋਂ
ਵੀ ਕਿਸੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਬੋਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਵਧਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ,
ਉਸ ਦਾ
ਵਿਕਾਸ ਖੇਤਰ ਵੀ ਵਧਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਅਜਿਹੀ
ਭਾਸ਼ਾ ਉਸ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਖਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਬੋਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ
ਹੋਵੇ ਅਰਥਾਤ ਜਿਸ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਘੇਰਾ ਘਟ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਭੰਡਾਰ
ਸੁੰਗੜ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ।
ਇਹ ਵੀ
ਸਦਾਕਤ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ।
ਨਿਰਸੰਦੇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਫੈਲ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਲੋਕਾਂ
ਵਾਂਗ ਫੈਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ।
ਬੋਲਣ
ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ
ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬੀ
ਬੋਲਣ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਨ-ਲਿਖਣ ਦਾ ਮੋਹ ਵੀ ਘਟ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ,
ਕਾਲਜਾਂ
ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀਨੀਅਰ ਕਲਾਸਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ-ਕੁੜੀਆਂ ਵੀ ਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਵੀ ਆਮ ਰੋਜ਼ਮੱਰਾ
ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਜਾਂ ਹਿੰਦੀ ਵਿਚ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਇਸ
ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਤਾਂ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਨਾ ਉਹ ਇਕਮੁੱਠ ਹਨ,
ਨਾ
ਨਿਰੰਤਰ ਹਨ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਗੰਭੀਰਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ
ਇਲਾਵਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯਤਨਾਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਰਿਣਾਤਮਿਕ ਹੈ।
ਬੀ. ਏ.
ਤੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀ ਸਹੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਜਾਂ ਲਿਖਣ ਦੇ
ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬੀ
ਦੇ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਬਣਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿਚ ਫਾਈਲਾਂ
ਉੱਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਚ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ,
ਵਿਧਾਨ
ਸਭਾ ਵਿਚ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਹੀ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੈ।
ਬੜੇ
ਅਫ਼ਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀਰ ਜਾਂ ਭੈਣ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਦਰਖ਼ਾਸਤ
ਲਿਖ ਕੇ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਸਕਦੈ।
ਪੰਜਾਬ
ਵਿਚ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਕਰੁਣਾਨਿਧੀ ਵਰਗਾ ਯਤਨ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ,
ਜੋ
ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕੰਮਕਾਜ ਵੀ ਤਾਮਿਲ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਮੈਂ
ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਐਸ. ਐਸ. ਜੌਹਲ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ
ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਲੋਕ ਹੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਲੋਕ ਹੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਪਤਨ ਲਈ
ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਸਹੀ
ਹੈ ਕਿ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ
ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਮਿਸਾਲ
ਵਜੋਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ
ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਂਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮਾਤ-ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ
ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ
ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮਾਧਿਅਮ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ
ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ
1998-99
ਤੋਂ ਹੀ ਪਹਿਲੀ
ਜਮਾਤ ਤੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਿਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ
ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਅਖੌਤੀ ਮਾਡਲ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨੂੰ ਨਰਸਰੀ/ਕੇ.
ਜੀ. ਜਮਾਤਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮਾਧਿਅਮ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ
ਵਿਚ ਅਖੌਤੀ
24000
ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮਾਧਿਅਮ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਹੈ।
ਮਾਪੇ
ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਵੇ।
ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਅਧੀਨ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧੂਰੀ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।
ਉਹ
ਅਕਸਰ ਪੁਛਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੈਂਤੀ ਕਿੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਭਰਜਾਈ ਕੌਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ,
ਸਾਉਣੀ
ਜਾਂ ਖਰੀਫ਼ ਕੀ ਬਲਾ ਹੈ?
ਇਹ
ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਤੋਂ,
ਇਤਿਹਾਸ
ਤੋਂ,
ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਤੋਂ,
ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ ਤੋਂ ਕੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਯੂਨੈਸਕੋ ਰਿਪੋਰਟ (2005)
ਵਿਚ
ਜਿਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲੰਦਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮੈਗਜ਼ੀਨ
‘ਇਕਾਨੋਮਿਸਟ’
ਵਿਚ
ਛਪੀ ਹੈ,
ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ
ਕਿ ਬਹੁਤੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਅਲੋਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਹੀ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
(Most languages disappear because their speakers voluntarily abandon
them)
ਕੇਵਲ ਉਹ ਭਾਸ਼ਾ ਹੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ,
ਲੰਮੀ
ਉਮਰ ਭੋਗਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਵਸੋਂ ਬੋਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਸ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਕਰਦੇ
ਹਨ।
ਇਹ ਸਹੀ
ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਲੁਪਤ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ
ਪ੍ਰਮੁੱਖ 6800
ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਨੰਬਰ
13
ਹੈ,
ਪੰਜਾਬੀ
ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਘੇਰਾ ਵੀ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਹੈ,
ਪੰਜਾਬੀ
ਭਾਸ਼ਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤੋਂ ਵੀ ਪੁਰਾਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕੋਲ ਬੜਾ ਨਰੋਇਆ ਸਾਹਿਤ ਵੀ ਹੈ
ਪਰ ਕੁਝ ਹਾਲਾਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਖੇਪ ਵਿਆਖਿਆ ਉੱਪਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ,
ਅਜਿਹੇ
ਹਨ ਜੋ ਖ਼ਦਸ਼ੇ,
ਭੁਲੇਖੇ,
ਚਿੰਤਾ,
ਡਰ ਜਾਂ
ਖੌਫ਼ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬੀ
ਦਾ ਘੇਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਘਟ ਗਿਆ ਹੈ,
ਪੰਜਾਬੀ
ਬੋਲਣ ਅਤੇ ਲਿਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬੀ
ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਰੁਚੀ ਅਤੇ ਮੋਹ ਵਿਚ ਵੀ ਕਮੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ
ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ
’ਤੇ
ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਇਸ ਲਈ
ਇਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਦਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਮੂਲ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਲੋੜੀਂਦੇ ਯਤਨ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਨੰਬਰ
13
ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਪਰ
ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਇਹ ਅੰਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ
ਯਤਨ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ।
ਇਸ
ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਮੇਰੇ ਕੁਝ ਕੁ ਸੁਝਾਅ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਨ
1. ਮੈਂ
ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ।
ਪੰਜਾਬੀ
ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲਣ,
ਪੜ੍ਹਨ,
ਲਿਖਣ,
ਸਾਹਿਤ
ਸਿਰਜਣਾ ਆਦਿ ਵਿਚ ਵੀ ਮੁਹਾਰਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਂ ਬੋਲੀ
ਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਨ ਵਿਚ ਬੁਧੀਮਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਉਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਇਹ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਖਣ ਦੇ
ਯੋਗ ਹੋਣ।
ਸਾਰੇ
ਯੂਰਪ ਵਿਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਤਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਕੈਨੇਡਾ
ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਜੂਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਟੇਜ ਦੇ ਅੰਤ
’ਤੇ
ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ
ਵਿਚ ਤਕਰੀਬਨ
60-70
ਸਾਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨੂੰ ਪੰਜਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ
ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਚ ਆਬੂਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਲਈ
ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਚਾਰ ਵਰ੍ਹੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਕੇਵਲ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਸ
ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਲਈ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਨ ਲਈ ਆਧੁਨਿਕ ਸਹਾਇਕ ਸਮੱਗਰੀਆਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ
ਯੋਗ,
ਸਮਰਪਿਤ ਟੀਚਰਾਂ
ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
2.
ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਕੇਵਲ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ।
ਇਹ ਸਹੀ
ਹੈ ਕਿ ਸਾਹਿਤ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸਾਹਿਤ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
ਜਦੋਂ
ਤੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਵਿਗਿਆਨ,
ਵਪਾਰ,
ਖੇਤੀਬਾੜੀ,
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਬੰਧ,
ਇਤਿਹਾਸ,
ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਮਿਆਰੀ ਪੁਸਤਕਾਂ ਸਰਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀਆਂ
ਅਤੇ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ,
ਪੰਜਾਬੀ
ਭਾਸ਼ਾ ਉੱਨਤ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ।
ਕੋਰੀਅਨ
ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਉੱਤਮ ਅਤੇ ਸਟੈਂਡਰਡ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੇ ਅਨੁਵਾਦ ਹਾਜ਼ਰ ਹਨ।
ਕੋਰੀਅਨ
ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਉੱਚੀ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਸਿੱਖਿਆ ਕੋਰੀਆ ਵਿਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਯਤਨ
ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ‘ਪੰਜਾਬੀ’
ਨੂੰ ਵੀ
ਅਜਿਹੀ ਪਦਵੀ ਦਿਵਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।
ਭਾਸ਼ਾ
ਵਿਭਾਗ 50
ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਸਾਹਿਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਵਿਗਿਆਨ,
ਕਾਮਰਸ,
ਵਿਧੀ,
ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ,
ਇਤਿਹਾਸ,
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ,
ਪ੍ਰਬੰਧ
ਆਦਿ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਲੇਖਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
3.
ਪੰਜਾਬੀ ਅਧਿਆਪਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਘਟ ਖੋਜ ਹੋਈ ਹੈ।
ਅਜੇ
ਤੱਕ ਸਕੂਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਖੋਜ-ਆਧਾਰਿਤ ਪਾਠ-ਪੁਸਤਕ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ।
ਸਾਨੂੰ
ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਭਿੰਨ-ਭਿੰਨ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਭੰਡਾਰ ਕਿੰਨੇ ਤੇ ਕਿਸ ਕਿਸਮ
ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸੁਣਨ,
ਸਮਝਣ,
ਪੜ੍ਹਨ
ਅਤੇ ਲਿਖਣ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਮਿੰਟ ਕਿੰਨੀ ਗਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿੰਨੀ ਹੈ?
ਪੰਜਾਬੀ
ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੀ ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਵਿਧੀ ਦੀ ਕਾਢ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ,
ਨਾ ਹੀ
ਅਜੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਭਿੰਨ-ਭਿੰਨ ਉਮਰ ਜਾਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਕੋਈ ਯੋਗਤਾ ਪਰਖਣ ਦਾ ਟੈਸਟ
ਬਣਾ ਸਕੇ ਹਾਂ।
ਸਾਰੇ
ਦਾ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬੀ ਅਧਿਆਪਨ ਦਾ ਕੰਮ ਅਟਕਲ-ਪੱਚੂ ਹੀ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ,
ਸਾਡੇ
ਕੋਲ ਕੋਈ ਖੋਜ-ਆਧਾਰਿਤ ਸਿਧਾਂਤ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਮੌਲਿਕ
ਖੋਜ ਨਾ ਦੇ ਹੀ ਬਰਾਬਰ ਹੈ।
ਅਜੇ
ਤੱਕ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਰ ਸਕੇ ਕਿ ਪਾਠ-ਪੁਸਤਕਾਂ ਅਤੇ ਸਿਲੇਬਸਾਂ ਦੇ
ਭਿੰਨ-ਭਿੰਨ ਜਮਾਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਕਾਰ ਕਿੰਨੇ-ਕਿੰਨੇ ਹੋਣ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਕਿਹੋ
ਜਿਹੀ ਹੋਵੇ।
ਸਕੂਲ
ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਪਾਠ-ਪੁਸਤਕਾਂ ਇਧਰੋਂ-ਉਧਰੋਂ ਭਿੰਨ-ਭਿੰਨ ਲੇਖਕਾਂ
ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਕਈ ਵਾਰ
ਤੀਜੀ ਜਮਾਤ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਚੌਥੀ ਜਮਾਤ ਦੀ ਪਾਠ-ਪੁਸਤਕ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਔਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ
ਦੀ ਕਿਸੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਖੋਜ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ
ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
ਕੋਈ
ਅਜਿਹਾ ਪੈਮਾਨਾ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੋ ਦੱਸ ਸਕੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਐਮ.
ਏ. (ਪੰਜਾਬੀ) ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਐਮ. ਏ.
(ਪੰਜਾਬੀ) ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਨਾਲੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ ਜਾਂ ਘਟੀਆ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਹੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਐਮ.
ਏ. (ਪੰਜਾਬੀ) ਦਾ ਮਿਆਰ ਐਮ. ਏ. (ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ) ਦੇ ਮਿਆਰ ਜਿੰਨਾ ਹੈ ਆਦਿ।
ਪੰਜਾਬੀ
ਦਾ ਅਧਿਆਪਨ ਕੁਝ ਕੁ ਸਰਵੇਖਣ ਯੋਜਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ,
ਵਿਸ਼ਵ
ਬੈਂਕ ਨੇ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਅਧਿਆਪਨ ਬਾਰੇ ਕੀਤੇ ਹਨ,
ਸੰਖੇਪ
ਵਿਚ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਕੁਝ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ
ਵਾਸਤੇ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ।
• ਭਾਰਤ
ਦੇ ਯੋਜਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ
2005
ਵਿਚ ਕੀਤਾ
ਸਰਵੇਖਣ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਚੌਥੀ-ਪੰਜਵੀਂ ਦੇ
46
ਫ਼ੀਸਦੀ ਬੱਚੇ
ਪਹਿਲੀ ਜਮਾਤ ਦੀ ਪਾਠ-ਪੁਸਤਕ ਦਾ ਸੌਖੇ ਤੋਂ ਸੌਖਾ ਪੈਰਾ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ।
ਦੂਜੀ
ਜਮਾਤ ਦੀ ਪਾਠ-ਪੁਸਤਕ ਤਾਂ
70
ਫ਼ੀਸਦੀ ਬੱਚੇ ਵੀ
ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ।
25
ਫੀਸਦੀ ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਵਰਣਮਾਲਾ ਦੇ ਅੱਖਰਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਵਿਚ ਵੀ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੇ ਹਨ।
•
ਪ੍ਰਥਮ ਨਾਂਅ ਦੀ ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਰਵੇਖਣ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੂਜੀ
ਤੋਂ ਸੱਤਵੀਂ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਵਿਚ
25
ਫ਼ੀਸਦੀ ਬੱਚਿਆਂ
ਵਿਚ ਨਿਰਖਰਤਾ ਵੇਖੀ ਗਈ ਹੈ।
•
ਸਿਲੇਬਸਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਯਸ਼ਪਾਲ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ (2005)
ਵਿਚ
ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ
53
ਫ਼ੀਸਦੀ ਬੱਚੇ
ਅੱਠਵੀਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਕੂਲ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਸਕੂਲ
ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਹੀ ਬਾਅਦ ਉਹ ਮੁੜ ਨਿਰਖਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਜ਼ਾਹਿਰ
ਹੈ ਕਿ ਅੱਧਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਅਜੇ ਸਕੂਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ।
• 100
ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ ਵੀ ਅਸੀਂ
100
ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਾਖ਼ਰਤਾ
ਦਾ ਟੀਚਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ।
ਇਹ
69
ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਾਖ਼ਰਤਾ
ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ।
ਕੇਵਲ
15-35
ਸਾਲ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਹੈ।
35 ਸਾਲ
ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੀ ਵਸੋਂ ਵਿਚ ਤਾਂ ਨਿਰਖਰਤਾ
80
ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ
ਵੱਧ ਹੈ।
ਪੇਂਡੂ
ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਨਿਰਖਰਤਾ
40
ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਕਰੀਬ
ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ
ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਵਰਤਮਾਨ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਮੇਰੀ
ਬੇਨਤੀ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬੀ
ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੋਂ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੇ ਜਾਣ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚਲਦੇ ਰਹਿਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤੇ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਨਿਰੰਤਰ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਉੱਪਰ ਚੱਲੋ
