ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਫਤਰ ਦਾ ਸਫ਼ਰ
ਡਾ. ਰਿਪੂਦਮਨ ਸਿੰਘ (ਜੂਨ 2008)
ਉੱਨੀ ਸੋ ਸੱਠ ਦਾ ਦਹਾਕਾ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹਇਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ 1959 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਅਸਾਮੀ ਅਧਿਸੂਚਨਾ (ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਫਤਰ) ਐਕਟ 1959 ( Compulsory Notification of Vacancies (Employment Exchanges) Act 1959 read with 1960) ਬੇਅਰ ਐਕਟ ਵਜੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿਤਾ ਗਿਆ।
ਚੱਲੋ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਇਸ ਦਫਤਰ ਨੂੰ ਜਾਨਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ। ਇਸ ਸਮੁੱਚੇ ਦਫਤਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਚਾਰ ਕਾਰਜਸਾਲਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਾਖਾ, ਅਸਾਮੀ ਸਾਖਾ, ਅਗਵਾਈ ਸਾਖਾ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮੰਡੀ ਸੂਚਨਾ ਸਾਖਾ ਵਿਚ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਹਰ ਇਕ ਸਾਖਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਸਵੈ ਸਪਸ਼ਟ ਅਤੇ ਇਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ। ਪਿਛੇ ਜਿਹੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵਿਭਾਗ ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਰਿਹਾ।
ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹੋ ਇਕੋ ਇਕ ਆਫੀਸਰ ਓਰੀਐਂਟਿਡ ਅਦਾਰਾ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਹਰ ਕੋਈ ਸਿੱਧੇ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਬਿਨਾਂ ਪਰਚੀ ਭੇਜੇ। ਬਾਕੀ ਕਲੈਰੀਕਲ ਸਟਾਫ਼ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਲਈ ਹਨ।ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਾਖਾ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਗਣਤੰਤਰ ਦਾ ਵਾਸੀ ਜੋ 16 ਤੋਂ 50 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਹੱਦ ਵਿਚ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇ ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਦੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਫਤਰ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਪੰਜੀਕਰਨ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦਫਤਰ ਵਾਲੇ ਤੁਹਾਡਾ ਫਾਰਮ (X-1) ਭਰਨਗੇ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਆਦਿ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਿਖੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕਰ ਸੂਚਨਾ ਨੂੰ ਕਲਮ ਬੰਦ ਕਰੋਗੇ। ਇਸ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਾਰ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਫਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਕ ਕੋਡ ( National Classification of Occupation ) ਅਲਾਟ ਕਰੇਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ (X-10) ਦਿਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਰਿਕਾਰਡ ਵਿਗਿਆਨਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਇਹ ਕੋਡ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਮਿਤੀ ਸਹਿਤ ਪਹਿਚਾਣ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਇਕ ਸਾਲ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਲ ਬਾਦ ਰੀਨਿਓ ਕਰਵਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਨਹੀ ਤਾਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਿਤੀ ਨੂੰ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਵੀ ਦਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਤੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਯੋਗਤਾ ਅਧਾਰ ਤੇ ਬੇ-ਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ ਵੀ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਪੰਜੀਕਰਨ ਖ਼ਾਰਜ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇਵੋ। ਹੋਰ ਨਾ ਕੁਝ ਜਾਂਦੇ ਚੋਰ ਦੀ ਲੰਗੋਟੀ ਹੀ ਸਹੀ।
ਅਗਵਾਈ ਸਾਖਾ, ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਕੱਢੋ, ਬੈਠੋ ਇਸ ਸਾਖਾ ਵਿਚ, ਇਥੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ, ਇਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉੱਚ ਵਿੱਦਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਾ ਮਾਹਿਰ ਵੀ, ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਸੱਚ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੈ ਇਸ ਦਫਤਰ ਪਾਸ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਣ ਲਈ ਉਪਰਾਲਾ ਤਾਂ ਤੁਸਾਂ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਲਗਭਗ 36000 ਕਿੱਤਿਆਂ ਦੀ ਭਰਭੂਰ ਸੂਚਨਾ ਹੈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ, ਜਿਨਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਸਾਂ ਕਦੇ ਸੁਣਿਆ ਜਾਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀ। ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਇਕ ਵਾਰ ਜਰੂਰ ਮਿਲੋ ਕਿੱਤਾ ਅਗਵਾਈ ਅਫਸਰ ਨੂੰ। ਦਫਤਰ ਵਿਚ ਹੀ ਨਹੀ ਸਗੋਂ ਇਹ ਅਫਸਰ ਬਿਨ ਬੁਲਾਏ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਵਾਂਗ ਸਕੂਲਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਅਗਵਾਈ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਬਸ ਇਹ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਹੀ ਭੁੱਖੇ ਹਨ।
ਅਸਾਮੀ ਸਾਖਾ ਅਸਲ ਜਾਨ ਪ੍ਰਾਣ ਹਨ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਫਤਰ ਦੇ ਜਿਸ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦਾ ਹੈ ਸਾਰਾ ਸਮਾਜ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮੂਲ ਮਕਸਦ ਹੀ ਇਹੋ ਹੈ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ। ਕਿਉਂ ਕਿ ਹਰ ਵਰਗ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਇਥੇ ਹੀ ਅਧਿਸੂਚਿਤ ਜੋ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਭ ਨੂੰ ਇਸੇ ਸਾਖਾ ਤੋਂ ਆਸ ਬੱਝੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਸਿਆਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਹਰ ਨਿਯੋਜਕ ਨੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਧਾਰਾ 4 ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਜੋ ਪੜ੍ਹ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਅਸਾਮੀ ਦੀ ਅਧਿਸੂਚਨਾ ਕਰੋ ਐਕਟ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਹੋ ਗਈ, ਅਸਾਮੀ ਦਾ ਕੀ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਥਾਂ ਤੋਂ ਭਰ ਲਵਾਂਗੇ।
ਲਾਜ਼ਮੀ ਅਸਾਮੀ ਅਧਿਸੂਚਨਾ (ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਫਤਰ) ਐਕਟ ਚੰਗਾ ਤਕੜਾ ਹੈ ਪਰ ਕੁਝ ਖ਼ਾਮੀਆਂ ਵੀ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਇਸ ਵਿਚ ਜਿਸ ਦਾ ਖ਼ਮਿਆਜ਼ਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਭੁਗਤ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਵਿਭਾਗ। ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਦੱਬਾ ਤੋਂ ਹੀ ਨਹੀ ਉਭਰ ਸਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ। ਇਸ ਐਕਟ ਦੀ ਉਕਾਈ ਹੈ ਇਸ ਦੀ ਧਾਰਾ 4 ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਹਰ ਇਕ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਵੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰਾ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਫਤਰ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਅਧਿਸੂਚਨਾ ਕਰਨੀ ਹੀ ਹੈ, ਅਜੇਹੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਧਾਰਾ 4 ਦੀ ਸਹਿ ਧਾਰਾ 4 ਵਿਚ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਫਤਰ ਰਾਹੀ ਭਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ। ਬਸ ਇਹੋ ਵੱਡੀ ਉਕਾਈ ਹੈ ਐਕਟ ਵਿੱਚ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਉਸ ਸਮੇ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਗੌਹ ਨਾਲ ਸ਼ਾਇਦ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੀ ਨਹੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਹੀ ਨਹੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸਵੱਛ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਵਰਨਾ ਇਤਨੀ ਵੱਡੀ ਖ਼ਾਮੀ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿ ਗਈ। ਅੱਧੀ ਸਦੀ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਵੀ ਨਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ 552 ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋ ਕਿਸੇ ਨੇ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਿਤਾ ਇਸ ਵੱਲ। ਹੈਰਾਨਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਵੀ। ਉਂਝ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਂਸਦ ਹਰ ਇਕ ਦੀਆਂ ਬਿਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਲੱਤਾਂ ਘੜੀਸਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਕੰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਵੱਲ ਕਿਸੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀ, ਸਾਰੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਭਜਦੇ ਹਨ ਇਹੋ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਅੱਸੀ-ਨੱਬੇ ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਹਰ ਇਕ ਅਸਾਮੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਫਤਰ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਭਰੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਹੁਣੇ ਜਿਹੇ ਹੀ ਕੋਈ ਜਹਿਰੀਲਾ ਕੀੜਾ ਫਿਰ ਗਿਆ ਹੈ ਇਸ ਮਹਿਕਮੇ ਤੇ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀ ਕੀਤਾ ਇਸ ਬੀਮਾਰੀ ਦਾ ਇਲਾਜ। ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਬੀਮਾਰ ਵੇਖ ਕੇ ਹੋਰ ਕਈ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਲਈ ਸਿਰ ਚੁੱਕਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਫਲ ਵੀ ਰਹੇ। ਹੈਰਾਨਗੀ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਐਕਟ ਨਹੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਹੀ ਹੋਇਆ ਪਹਿਲੋਂ ਦੇ ਐਕਟ ਵਿਚ। ਆਈ.ਏ.ਐਸ. ਲਾਬੀ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨੇਤਾ ਵੀ ਇਸ ਤੋੜ ਭੱਨ ਵਿਚ ਇਕ ਜੁੱਟ ਹੋਏ। ਡਾਢਿਆਂ ਦਾ ਸੱਤੀਂ ਵੀਹੀਂ ਸੋ ਵਾਲੀ ਕਹਾਵਤ ਸੱਚ ਹੋਈ। ਡੁੱਬਣ ਲਗਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵਿਭਾਗ।
ਅੰਤ ਵਿਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮੰਡੀ ਸੂਚਨਾ ਸ਼ਾਖਾ ਦੀ। ਇਹ ਅਜੇਹੀ ਸਾਖਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਕਿਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਅਤੇ ਕਿਸ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀ ਰਹੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਉਸ ਕੰਮ ਨਾਲ ਸੰਬਧਿਤ ਕੋਰਸਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਨਵੇਂ ਉਭਰਦੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਕੋਰਸ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਸੁਝਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਪਰਵਾਨ ਵੀ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਅੱਜਕੱਲ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਸ਼ਾਖਾ ਅੱਜਕੱਲ ਕੇਵਲ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੇ ਸਾਰਣੀ ਬਣਾਉਣ ਤੱਕ ਹੀ ਸਿਮਟ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ।
ਸਭ ਤੋਂ ਵਡਿਆਈ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਇਸ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਕਿ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਮਾਜ ਲਈ ਨਿਸ਼ੁਲਕ ਭਾਵ ਮੁਫਤ ਹਨ। ਇਸੇ ਲਈ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨਾਂ ਪਾਸ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਕੰਮ ਕਾਜੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਥੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜਾਣ ਲਈ ਚਿੱਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਬਠਿੰਡਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਫਤਰ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਕਿਸੇ ਦਫਤਰ ਪਾਸ ਆਪਣੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਵੀ ਨਹੀ ਹੈ, ਸਭ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਵੀ ਮੁਫਤ ਵਿਚ ਕੁਝ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮਾੜਾ ਵੀ ਕੀ ਹੈ। ਮਲਟੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੈ ਅਜਿਹੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਟੁੱਟੇ ਫੁੱਟੇ ਫਰਨੀਚਰ ਵਾਲੇ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿਚ ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਰਥਾ ਅਨੁਸਾਰ ਉੱਠਣ ਬੈਠਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੀ ਨਹੀ, ਕੀ ਕਰਨਗੇ ਆ ਕੇ। ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕੱਟ ਸਮੇਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਸ ਰੋਸ਼ਨੀ ਤੱਕ ਨਹੀ, ਉਂਜ ਕੰਪਿਊਟਰੀਕਰਨ ਦੀ ਹਵਾਈ ਗੱਲਾਂ ਪਏ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਲਈ ਤਾਂ ਸਮਾਜ ਨੇ, ਆਈ.ਏ.ਐਸ. ਲਾਬੀ ਅਤੇ ਲੀਡਰ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਲਿਆ।
ਸਾਲ ਡੇਢ ਸਾਲ ਤੋਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਨਵਾਂ ਨਾਮਕਰਨ ਕੀਤਾ। ਅੱਜਕੱਲ ਨਾਂ ਰਖਿਆ ਗਿਆ ਇੰਮਪਲਾਈਮੈਂਟ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ। ਭਾਵ ਹੁਣ ਇਹ ਵਿਭਾਗ ਆਪ ਖੁਦ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਲਈ ਯੋਗ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆਪ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਉਚ ਕੋਟੀ ਦੇ ਕਾਮੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ ਪਰ ਕਿਥੋਂ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਸਮਾਜ ਦੇ ਧਿਆਨ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ 20 ਵਧੀਕ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਹਨ ਭਾਵ ਹਰ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਡਵੈਲਪਮੈਂਟ) ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਵਾਧੂ ਚਾਰਜ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਕੇਵਲ 15 ਹੀ ਹਨ ਜਿਲ੍ਹਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਫਸਰ, ਤੇ 10 ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵੀ ਹਨ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਫਸਰ ਕਿਤਨੇ ਹਨ ਪੁੱਛੋ ਹੀ ਨਾ। ਇਤਨੀ ਵੱਡੀ ਫੌਜ ਹੈ ਇਸ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਪਰ ਕੰਮ ਠੁਸ।
ਭੰਬਲ ਭੂਸੇ ਵਿਚ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ ਵਿਭਾਗ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਨਵੇ ਅਤੇ ਪਹਿਲੋਂ ਚਲ ਰਹੇ ਕੋਰਸਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇ ਚੋਲੇ ਪਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਨਾਂ ਕੋਰਸਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਏਅਰ ਹੋਸਟੈਸ ਦਾ ਵੀ ਇਕ ਕੋਰਸ ਹੈ। ਭਲਾਂ ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ ਪਹਿਲੋਂ ਹੀ ਕਿਤਨਿਆਂ ਵਿਹਲੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਹਨ ਏਅਰ ਹੋਸਟੈਸਾਂ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਜਹਾਜ ਹਨ ਜਿਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਬੇਚਾਰੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਫਤਰ ਕਦੇ ਬੈਠੇ ਹੋਣ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ ਵਿਚ ਤਾਂ ਤੇ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਅਸਲੀਅਤ ਦਾ।
ਹਾਸਾ ਨਾ ਆ ਜਾਵੇ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾਂ ਹਾਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਕੋਰਸਾਂ ਦੇ ਸਲੇਬਸ ਵੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ। ਜਦ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇ ਜਾਂ ਜਮਾਤ ਲਈ ਸਲੇਬਸ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਸਾਲਾਂ ਬੱਧੀ ਮੇਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਦੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਉਕਾਈਆਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਸਲੇਬਸ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਇਕ ਅਫਸਰ ਨੇ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇ ਦਾ ਸਲੇਬਸ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਤਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਸਮਾਜ ਬਲਿਹਾਰੇ ਜਾਵੇ ਇਨਾਂ ਤੋਂ। ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ ਕਈ ਅਫਸਰ ਤਾਂ ਕਲੈਰੀਕਲ ਕੇਡਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਮੋਟੀ ਹਨ। ਦਾਖਲਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾ ਗੁਜਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰ ਅਦਾਰੇ ਵਲੋਂ ਕਾਉਸਲਿੰਗ ਸੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤੀ ਜਾ ਚੁਕੀ ਹੈ ਪਰ ਇੰਮਪਲਾਈਮੈਂਟ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਉੱਘ ਸੁੱਘ ਨਹੀ ਕਿੱਥੇ ਹਨ ਟੇਨਿੰਗ ਲਈ। ਸਮਾਜ ਦੇ 40-50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਤੇ ਬੇਤੁਕੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਵਿਚ ਹੜ੍ਹਾ ਦਿਤੇ।
ਡਾ: ਰਿਪੁਦਮਨ ਸਿੰਘ
134-ਐਸ, ਸੰਤ ਨਗਰ,
ਪਟਿਆਲਾ 147001
ਮੋ: 9815200134
