ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ (Right to Information Act) 05
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰਾਲੇ
ਵਲੋਂ ਮਿਤੀ 21-06-2005 ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ
ਐਕਟ (Right to Information Act) 05 ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ
ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਐਕਟ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਲਈ ਹਰੇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ
ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਇਹ ਐਕਟ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਐਕਟ ਸੂਚਨਾ ਦੀ
ਆਜ਼ਾਦੀ ਐਕਟ 2002 (Freedom of Information Act
2002) ਦੀ ਥਾਂ ਲਵੇਗਾ। ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ
ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਨਯੋਗ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੀ ਵਲੋਂ 15-06-2005 ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ
ਦਿਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਐਕਟ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗਜ਼ਟ ਵਿਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ 12-10-2005 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ 2005 ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ-ਤਾਂਤਰਿਕ ਸ਼ਾਸਨ
ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਜਨਤਾ ਦੇ ਚੁਣੇ ਗਏ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਜਨਤਾ ਵਲੋਂ ਜਨਤਾ ਲਈ ਚਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸ਼ਾਸਨ
ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਜਨਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ
ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਹੋਵੇ। ਹਰੇਕ ਜਨਤਕ
ਅਥਾਰਟੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ/ਰਾਜ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਗਠਨ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤੀ
ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਜਵਾਬਾਹੀ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਉਣ।
ਇਸ ਐਕਟ ਅਧੀਨ –
ਸਮੂਹ ਨਾਗਰਿਕ ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।
ਸੂਚਨਾ ਵਿਚ ਕਿਸ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ, ਦਸਤਾਵੇਜ਼, ਈ-ਮੇਲ, ਸਰਕੂਲਰ, ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਲੀਜ਼
ਮੁਆਇਦੇ ਸੈਂਪਲ ਜਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਡਾਟਾ ਆਦਿ ਵਿਚਲੀ ਸੂਚਨਾ ਦੀ ਹਰੇਕ ਵਿਧੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਤੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਦਾ ਮੁਆਇਨਾ ਦਸਤਾਵੇਜ, ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਸ਼ੁਦਾ ਕਾਪੀ, ਡਿਸਕੈਟ, ਫਲਾਪੀਆਂ ਜਾਂ
ਕੰਪਿਊਟਰ ਆਦਿ ਵਿਚ ਭੰਡਾਰ ਕੀਤੀਆਂ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਸੂਚਨਾ ਆਮ ਕੇਸ ਵਿਚ ਬਿਨੈ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਕੁਝ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਸਬੰਧੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਸੂਚਨਾ ਲਈ ਬੰਦਿਸ਼ਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਕੋਈ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿਸੇ ਵੀ
ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਕੋਈ ਮੁਕੱਦਮਾ, ਬਿਨੈ ਪੱਤਰ ਜਾਂ
ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਾਰਵਾਈ ਸਬੰਧੀ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ।
ਨੋਟ – ਸੂਚਨਾ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਵਿਭਾਗ ਸਬੰਧੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੈਬ-ਸਾਈਟ ਵਿਚ
ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਧੀਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਗਾਂ ਅਧੀਨ ਦਰਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ (Right
to Information Act) 05 ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਲਈ ਆਦੇਸ਼ ਲਾਗੂ
Copy of Memo
No:2/12/06-1 AR/762 dated 24-10-06 from Govt of Punjab, Department of
Information Technology (Administrative Reforms Branch) to All Heads of the
Departments etc.
Sub:
Implementation of the Right to Information Act 2005 – Providing Suo-Motu,
hearings, training and dissemination of information.
Sir,
I am directed to refer to the subject noted above and to say that as per
provisions of the RTI Act 2005, all the departments/public authorities are
required to initiate action on the following points.
a)
Training Programmes: All Officers of the Govt. should be imparted training
about the provisions of Right to Information Act 2005, to sensitize them about
the need to implement the Act with due earnestness, as failure to provide
information is punishable under the Act. All departments/organizations make an
endeavor to impart, training to their officers and staff.
b)
Suo-motu Public Hearings: The public departments should organize suo-motu
public hearing for understanding the problems of citizens and to find out
solutions of the problems.
c)
Information through Website: The departments/organizations should display
maximum information on their websites. The departments/organizations should
also display their website addresses in all their notices/advertisements etc.
d) Wide
publicity: Wide publicity should be given to bring awareness about the rights
available to them under this act by giving examples of success stories. The
departments should display hoardings at conspicuous place in their
departments as well as field units, in this regard.
All
these issues need concerted efforts on the part of the Heads of
Departments/organizations and competent authorities to provide necessary
information and to create requisite infrastructure to implement the Act.
It has
further been observed that a number of complaints have been received that some
of the competent authorities are avoiding receipt of applications on filmsy
grounds, which is a matter of concern. The Chief Secretary has taken a serious
view in this regard and directed that all complaints should be dealt
expeditiously and action taken against defaulters.
Compliance
report in this regard may please be sent to Department of Information
Technology at the earliest.
Sd/-
Secretary Administrative Reforms
ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ (Right to Information Act) 05 ਅਧੀਨ ਫੀਸ ਜਮ੍ਹਾਂ
ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਵਿਧੀ
ਉਤਾਰਾ ਅੰ.ਵਿ.ਪੱਤਰ ਨੰ: 2006-ਕੈਸ਼ ਸੈਕਸ਼ਨ/14942 ਮਿਤੀ 6.11.2006 ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਮ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਭਾਗ (ਕੈਸ਼
ਸੈਕਸ਼ਨ) ਵੱਲ ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ, ਉਪ ਸਕੱਤਰ, ਅਧੀਨ ਸਕੱਤਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਦਿ।
ਵਿਸ਼ਾ – ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ (ਰਾਈਟ ਟੂ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਐਕਟ) 05 ਅਧੀਨ ਫੀਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਸਬੰਧੀ।
ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ, ਉਪ ਸਕੱਤਰ, ਅਧੀਨ ਸਕੱਤਰ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ (ਪੀ.ਐਸ.ਐਸ.ਕਾਡਰ) ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਗ੍ਰੇਡ-2 ਅਤੇ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ
ਦੇ ਮੁਖੀ, ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰਕੇ ਉਪਰੋਕਤ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਇਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ
ਅੰ.ਵਿ.ਪੱਤਰ ਨੰ: 2006-ਕੈਸ਼ ਸੈਕਸਨ/9391 ਮਿਤੀ 30-06-2006 ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ
ਦੀ ਕ੍ਰਿਪਾਲਤਾ ਕਰਨ।
ਨਕਦੀ ਸ਼ਾਖਾ ਵਲੋਂ ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ (ਰਾਈਟ
ਟੂ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਐਕਟ) 2005 ਅਧੀਨ ਫੀਸ ਅਤੇ ਹੋਰ
ਫੁਟਕਲ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸਬੰਧੀ ਵਸੂਲੀਆ ਹਫਤੇ ਵਿਚ ਕੇਵਲ ਦੇ ਦਿਨ (ਮੰਗਲਵਾਰ ਅਤੇ ਵੀਰਵਾਰ) ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ
ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਬਾਹਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਈ
ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਸਕੱਤਰੇਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਸੂਚਨਾ ਦਾ
ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ (ਰਾਈਟ ਟੂ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਐਕਟ) 2005 ਅਧੀਨ ਫੀਸ
ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਆ ਰਹੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਨਿਰਣਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਵਲ
ਉਪਰੋਕਤ ਵਿਸ਼ੇ ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਵਸੂਲੀ ਰੋਜਾਨਾ ਕੰਮ ਕਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ
9.00 ਵਜੇ ਸਵੇਰੇ ਤੋਂ 4.00 ਵਜੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਸਿਰਫ ਨਕਦ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ
ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਵੀ ਮੁਡ਼ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ (ਰਾਈਟ ਟੂ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ
ਐਕਟ) 2005 ਅਧੀਨ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵਲੋਂ ਫੀਸ
ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵਲੋਂ ਦਿਤੀ ਗਈ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਨਤੀ ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਸ਼ਾਖਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਵਲੋਂ
ਇਨਡਰੋਸਮੈਂਟ ਲਗਾ ਕੇ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਨਕਦੀ ਨੂੰ ਲੋਡ਼ੀਂਦੀ ਫੀਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇ
ਤਾਂ ਜੋ ਫੀਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿਚ ਸਬੰਧਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾ ਆਵੇ।
ਸਹੀ – ਅਧੀਨ ਸਕੱਤਰ (ਲੇਖਾ)
